Bihar Bhumi: लेकिन बहुत से लोग अभी भी यह नहीं जानते कि जमीन रजिस्ट्री (Property Registration) के समय किन-किन दस्तावेज़ों की जरूरत होती है। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं,मुजफ्फरपुर में संरचना वाली जमीन की रजिस्ट्री अब रजिस्ट्रार की जांच के बाद ही होगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष में निबंधन विभाग को लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्त हुआ है। निबंधन महानिरीक्षक ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत दस्तावेजों की गहन जांच और स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया गया है।
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•रजिस्ट्रार द्वारा जमीन रजिस्ट्री दस्तावेजों की जांच |
•राजस्व संग्रह में भारी कमी के चलते फैसला |
•निबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी |
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राज्य में संरचना वाली जमीन की रजिस्ट्री तब होगी, जब दस्तावेज की जांच स्वयं रजिस्ट्रार करेंगे। इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के निर्देश जारी किया है। सभी जिला अवर निबंधक एवं अवर निबंधकों को जारी पत्र में निबंधन महानिरीक्षक अंशुल अग्रवाल ने व्यावसायिक गतिविधि और आयोजना क्षेत्रों की जमीन की रजिस्ट्री उसकी जांच कराने के बाद ही करने को कहा है। विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया है कि चालू चालू वित्तीय वर्ष में निबंधन विभाग को लक्ष्य के विपरीत 50 प्रतिशत भी उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी है।
15 प्रतिशत कम निबंधन चिंताजनक!
महानिरीक्षक ने जारी पत्र में कहा कि विभाग ने 9130 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। 13 सितंबर तक 3386 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुआ है। 4565 करोड़ रुपये लक्ष्य के विरुद्ध यह लगभग 26 प्रतिशत कम है। यह इसलिए कि पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत कम दस्तावेज का निबंधन हुआ है। राजस्व संग्रह भी 340 करोड़ रुपये कम हुआ है। यह चिंताजनक है। इसे देखते हुए ही उन्होंने निबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए।
संरचना वाले दस्तावेज की जांच स्वयं जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक करें।
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– व्यावसायिक गतिविधि वाले क्षेत्र, आयोजना क्षेत्र में शामिल मौजों एवं शहरी और पेरिफेरल क्षेत्रों में दस्तावेज का निबंधन स्थल निरीक्षण के बाद ही होगा।
– दस्तावेज में वर्णित संपत्ति का वर्गीकरण में निबंधन सुनिश्चित हो – पिछले साल की तुलना में उच्च श्रेणी के दस्तावेज में वृद्धि के लिए गहन जांच की जाए।
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सरकार ने साफ किया है कि बिना सही रिकार्ड व दस्तावेज के अब जमीन बेचना या खरीदना संभव नहीं है दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन बायोमेट्रिक हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सुनिचित किए जाएंगे पुराने जमाने के कागजात नष्ट या गुम हो जाने की स्थिति में मलिक आना हक नहीं जाएगा ऐसे लोगों को सरकार द्वारा विकल्प कर्तव्य या स्पेशल डिक्लेरेशन देना होगा
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ऐसे जमीन जिनका रिकॉर्ड दर्ज नहीं है या दिन में परिवार का बंटवारा साफ तौर पर दर्ज नहीं है सरकार ने बंटवारे वह दाखिला खारिज की प्रक्रिया पर शक्ति लागू की है। विवादी या फिर फर्जी दस्तावेज वाली जमीन जिनकी पहचान नहीं सर्वे अभियान के तहत कर ली जाएगी। जिन जमीनों पर 50 वर्ष या अधिक समय के कब्जा है उनका मलिक आना हाथ सीधे सर्वे टीम के जरिए दर्ज होगा लेकिन बिना सही हकदार या दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन नहीं होगी
रजिस्ट्रेशन और बंटवारे की प्रक्रिया !
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सरकार ने 16 अगस्त से 25 सितंबर 2025 तक राजस्व महा अभियान चलाया है जिसमें ध्वस्त पुरानी या गलत जानकारी को सुधारना सही रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। सभी भूमि मालिकों को अपने दस्तावेज खतियान दाखिला खारिज वंशावली आदि आवश्यक दस्तावेज देने होंगे वरना जमीन का ट्रांसफर या बटवारा नहीं होगा। अगर दस्तावेज गुम है तो सेल्फ डिक्लेरेशन से भी प्रक्रिया संभव होगी बाकी दस्तावेज बाद में जोड़े जा सकते हैं
निष्कर्ष
बिहार में जमीन रजिस्ट्री बटवारा और बिक्री की प्रक्रिया अब बेहद सख्त और पारदर्शित हो गई है अब गलत दस्तावेज या बिना मालिकाना हक वाली जमीन को बेचना या रजिस्ट्रेशन करना नामुमकिन होगा नए कानून में राज्य में भूमि विवादों को समाप्त करना और सही हकदार के अधिकार सुरक्षित करने की देश में ऐतिहासिक कदम होगा
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