School 2025 Holiday : राज्यभर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अचानक से छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि अब 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षाएं स्थगित रहेंगी। इस निर्णय के पीछे का प्रमुख कारण जारी सामाजिक और शैक्षणिक जाति सर्वेक्षण है, जिसमें शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। यह सर्वेक्षण 22 सितंबर से प्रारंभ हुआ था और मूल रूप से 7 अक्टूबर तक समाप्त होना था, लेकिन कई जिलों में कार्य की धीमी गति के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है।
जाति सर्वेक्षण के चलते स्कूलों में 10 दिन की अतिरिक्त छुट्टी
मुख्यमंत्री ने बताया कि जाति सर्वेक्षण का कार्य राज्य के सभी जिलों में समान रूप से पूरा नहीं हो पाया है। कई जिलों में यह सर्वेक्षण लगभग पूर्णता की ओर है, जबकि कुछ स्थानों पर काफी काम बाकी है। इसलिए सरकार ने शिक्षकों को पर्याप्त समय देने के लिए 10 दिन की अतिरिक्त छुट्टी का निर्णय लिया है। इस दौरान स्कूलों में शिक्षण कार्य पूरी तरह बंद रहेगा ताकि शिक्षक सर्वेक्षण का कार्य निपटा सकें।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय राज्य के शिक्षा विभाग, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है। सरकार चाहती है कि यह सर्वेक्षण सटीक और समयबद्ध तरीके से पूरा हो, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।
कई जिलों में सर्वेक्षण कार्य अधूरा, बेंगलुरु में सबसे धीमी रफ्तार!
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मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ जिलों ने सर्वेक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है। उदाहरण के तौर पर कपाल जिले में लगभग 97% कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, उडुपी जिले में 63% और दक्षिण कन्नड़ जिले में 60% कार्य ही सम्पन्न हुआ है। सबसे चिंताजनक स्थिति राजधानी बेंगलुरु की है, जहां अब तक केवल 34% सर्वेक्षण कार्य ही पूरा हो पाया है।
राजधानी में लगभग 6700 शिक्षक इस कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघों ने सरकार से समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी ताकि डेटा संग्रह की प्रक्रिया अधिक सटीकता से पूरी हो सके। इसी कारण सरकार ने सर्वेक्षण अवधि को 10 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
18 अक्टूबर तक छुट्टियों की घोषणा, लेकिन शिक्षक रहेंगे कार्यरत
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं, लेकिन यह अवकाश केवल छात्रों के लिए है। शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को सर्वेक्षण कार्य में सम्मिलित रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सर्वेक्षण में लगभग 1.6 लाख लोग भाग ले रहे हैं, जिनमें से 1.2 लाख शिक्षक हैं और शेष 40 हजार अन्य सरकारी कर्मचारी हैं।
उन्होंने बताया कि यह सर्वेक्षण अगले आठ कार्य दिवसों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही मध्यावधि परीक्षाओं में शामिल शिक्षकों को सर्वेक्षण कार्य से अस्थायी रूप से मुक्त रखा जाएगा ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके।
सर्वेक्षण में लगी जानों पर सरकार की संवेदना, पर लापरवाहों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में तीन कर्मचारियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया, जिनकी मृत्यु सर्वेक्षण कार्य के दौरान हुई थी। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो भी शिक्षक या सरकारी कर्मचारी जानबूझकर सर्वेक्षण कार्य से बचने की कोशिश करेंगे या कार्य में लापरवाही दिखाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण राज्य के सामाजिक ताने-बाने को समझने का महत्वपूर्ण प्रयास है और इसे गंभीरता से लेना हर सहभागी की जिम्मेदारी है।
सरकार की प्राथमिकता – सटीक डेटा और पारदर्शी प्रक्रिया!
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सिद्धारमैया सरकार का मानना है कि जाति आधारित सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण राज्य की विकास नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार शिक्षा, रोजगार और कल्याण योजनाओं के लिए बेहतर रणनीति तैयार कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण की सफलता तभी संभव है जब सभी कर्मचारी अपनी पूरी निष्ठा के साथ इसमें सहयोग करें।
छात्रों के लिए राहत, अभिभावकों के लिए नई चिंता!
हालांकि छात्रों के लिए यह अप्रत्याशित छुट्टियां राहत की तरह हैं, लेकिन अभिभावक इस निर्णय को लेकर थोड़े चिंतित हैं। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती छुट्टियों से शिक्षण सत्र पर प्रभाव पड़ सकता है और पाठ्यक्रम पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा। शिक्षा विभाग ने हालांकि आश्वासन दिया है कि परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर में आवश्यक समायोजन किया जाएगा ताकि छात्रों का नुकसान न हो।
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निष्कर्ष
राज्य सरकार का यह फैसला निस्संदेह शिक्षकों के लिए एक जिम्मेदारीपूर्ण समय लेकर आया है। एक ओर जहां छात्रों को 18 अक्टूबर तक छुट्टी का आनंद मिलेगा, वहीं शिक्षकों को सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण में अपनी भूमिका निभानी होगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि यह कदम राज्य के विकास और सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि निर्धारित समयसीमा तक सर्वेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और राज्य सरकार को सामाजिक ढांचे की एक स्पष्ट तस्वीर मिल सकेगी।
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