DA Hike: सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एक मुफ्त धनराशि मिल रही है जिसे काॅम्यूटेशन अमाउंट कहां जाता है इसके बदले उनकी मानसिक पेंशन का हिस्सा कटा लिया जाता है या कटौती एक निश्चित अवधि तक जारी किया है और बाद में पेंशन पूरी तरह से बहस की जाती है वर्तमान में यह अभी 15 साल तक है यानी कर्मचारियों की मानसिक स्टेशन से कटौती 15 साल तक जारी किया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी यो को सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था इससे स्वास्थ्य के कर्मचारी को अपने सैलरी से कोई योगदान नहीं देना पड़ता था और पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी पेशेंट पेंशन की राशि निश्चित होती है महंगाई भत्ते के साथ इसमें वृद्धि भी होती रहती है !
इस योजना की सबसे बड़ा विशेषता यह है कि यह बाजार के उतर चढ़ाव में प्रभावित नहीं होती है! कर्मचारियों को जीवन पेंशन मिलती थी और उसकी मृत्यु के बाद पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन का हक था यह स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित थे लेकिन सरकार पर वित्तीय भोज लगा बढ़ता जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है. अब उनका मंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% हो गया है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लंबे समय से राज्य के कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे थे कि उनका महंगाई भत्ता केंद्र कर्मचारियों के मुकाबले काफी कम है. जिसके बाद सरकार ने उनके महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया है.
कर्मचारियों में खुशी की लहर!
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सरकारी कर्मचारियों की चिटा को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रस्ताव रखा गया है या स्कीम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पुरानी पेंशन स्कीम के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास बनाया है जिसमें कुछ निश्चित क्रांति के साथ बाजार आधारित रिटर्न की सुविधा भी दी है हालांकि इस योजना की सभी क्षेत्र सभी को संपर्क नहीं है और इसलिए बिस्तर दिस निश्केश आने बाकी है। लंबे समय से पेंशन काॅम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटकर 12 साल तक की मांग कर रही है!
आठवीं वेतन आयोग से उम्मीद जताई जा रही है! आपकी जानकारी के लिए बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई तो उसकी खबर को सुनकर राज्य के कर्मचारियों में खुशी कि लहर है. उन्होंने सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है और कहां है कि सरकार ने काफी अच्छा फैसला लिया है. जैसे ही छत्तीसगढ़ में इस नियम को लागू किया गया वैसे ही राज्य के और केंद्र के कर्मचारियों में समानता की स्थापना हुई अब राज्य के कर्मचारी भी केंद्र कर्मचारियों के जैसे महंगाई भत्ता प्राप्त कर पाएंगे.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी खबर आने वाली है क्योंकि सरकार के द्वारा उनका महंगाई भत्ता 58% कर दिया गया हैं. इस प्रकार उनके महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी और जल्दी इस नियम को लागू किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों का कहना है कि सरकार सेवानिवृत्ति पर दी गई अग्रिम राशि की भरपाई 10-11 साल में ही कर लेती है. इसके बावजूद अतिरिक्त चार से पांच साल तक पेंशन काटती रहती है. इसीलिए 12 साल के समय अवधि बेहतर है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही मानना है लेकिन इसे नीतिगत निर्णय बताते हुए अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ दिया है. कल सभी की नजर आठवीं वेतन आयोग पर है कर्मचारी संगठन और पेंशन यूनियन लगातार दबाव बना रहा है की अवधि को 15 साल की अवधि से घटकर 12 साल की शादी किया जाएगा
कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ
आपको बता दे की केंद्र सरकार के द्वारा जैसा ही आठवां वेतन आयोग लागू होगा वैसे ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी आज के समय सरकारी कर्मचारियों को जो केंद्र में काम करते हैं उनको 16800 का मंगाई भत्ता दिया जाता है ऐसे में उसमें तीन प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद उसकी राशि बढ़कर 17800 हो जाएगी और उनके सैलरी भी बढ़ेगी इस प्रकार से कर्मचारियों को कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं
कर्मचारियों को उसका लाभ कब मिलेगा
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को इसका लाभ अक्टूबर महीने में मिलेगा या नहीं सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है और जब सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन मिलेगा तो उसमें उनको महंगाई भत्ता जोड़ के दिया जाएगा.
देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था में पड़ेगा. क्योंकि जब उनके पैसे अकाउंट में ज्यादा होंगे तो ऐसे में परचेसिंग पावर बढ़ेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था में परचेसिंग पावर बढ़ने से देश की व्यवस्था में भी व्यापक वृद्धि होगी.